food and fertilizer subsidies
ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ (Budget 2022) ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲਈ 2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਾਦ ਲਈ 79,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਲਈ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ PMGKAY ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂਟੀਓ (WTO) ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FAME-II Subsidy: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
Summary in English: Allocation for food and fertilizer subsidies may increase
