1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ 2025
Budget 2025: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ 6 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ...
1. ਸਸਤਾ-ਮਹਿੰਗਾ: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕੇ।
2. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 25% ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bathinda ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਣੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ
4. ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਿਹਤ: ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.01 ਕਰੋੜ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Summary in English: Budget 2025 will be presented on February 1, these big announcements for the general public including agriculture and business sector
