ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1955 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਸ਼ੋਸਨਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝਾੜ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ।

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਝਾੜ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਝਾੜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਉਸੀ ਲਿਹਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ |

ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕੀਮਤ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ |