ਸੀਡ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੈ ਕੇਂਦਰ!
Hybrid Varieties of Paddy: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1509,1692 ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ PR 126 ਕਿਸਮ, Punjab ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀਜ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਈ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਜ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1949 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 1949 ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਡ) ਸੀਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Summary in English: Hearing on hybrid paddy issue on May 13, Central government can block Punjab government's orders through Seed Act!
