ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
Good News: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
New Scheme: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾਘਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਐਫਪੀਓ (FPO) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ
ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਨਵੇਂ ਐਫਪੀਓ (FPO) ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਮਕਸਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਐਫਪੀਓ (FPO) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟ
● ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਆਇਲ ਪਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
● ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਲ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।
● ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
● ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਔਸ਼ਧੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ:
● ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
● ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
● ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
● ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Summary in English: A new plan to increase farmers' income, the central government has budgeted Rs 6,865 crore
