Crop Loss Report
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ (Unseasonal Rain) ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ(Farmers) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ(Rabi crops) ਦੀ ਆਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 3386.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕੈਥਲ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਰੇਵਾੜੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੋਹਤਕ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ 2021-22 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 50 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੱਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
Summary in English: Farmers will be able to upload crop loss reports online themselves!
