Dairy Farmer
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੈਕਟਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 54,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੂਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਪੀਡੀਡੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਲਐਮ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇ (ਐਲਸੀ-ਐਂਡ-ਆਈਐਸਐਸ) ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Dairy Farm
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏ.ਏ.ਐਚ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਡੀਡੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 8900 ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਐਲਐਲਪੀਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਐਨਪੀਡੀਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਏਜੰਸੀ (ਜੀਆਈਸੀਏ) ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ 4500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 90% ਸਬਸਿਡੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
Summary in English: 10 crore farmers will benefit! Special livestock sector package got approval in the cabinet meeting
