ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਅਧਿਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆਗਿਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ | ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ, ਛੱਪੜ, ਝੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਾ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ |
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਗਿਆ
ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੋਸ਼ਾਲ / ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸਾਲਾ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ,ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੋਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ | ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਸ਼ਾਲ / ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਗਾਵਾਂ / ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ |
Summary in English: Minimum 25 cow/buffalo is required to do dairy farm or goshala in city else can't do dairy business
