1. Home

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ `ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਖੇਤੀ ਸਮੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰ

ਖਾਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ...

Priya Shukla
Priya Shukla
ਖਾਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਖਾਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਖਾਦ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਦ ਇੱਕੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ `ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਖਾਦਾਂ (Branded Fertilizers) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਖਾਦ ਵੇਚੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਖਾਦ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ:

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਹੁਣ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ (One Nation One Fertilizer) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ:

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ `ਚ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਫਕੋ, ਇੰਡੋਰਾਮਾ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਯਾਰਾ ਖਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਫਸਲ, ਕਰਿਭਕੋ, ਸ਼ਨਮੁਖਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ, ਐਮ.ਓ.ਪੀ ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ `ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ:

2 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ:

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ `ਤੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਪਰਯੋਜਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Summary in English: Ban on the black market of fertilizers, the problem of lack of fertilizers will be removed

Like this article?

Hey! I am Priya Shukla. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters