Electric Scooters In India)
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ (Electric Scooters In India) ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਈਵੀ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ FAME subsidy policy ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ COP26 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਕਦਮ
ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ FAME ਅਤੇ PLI ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕੇ-ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇੰਟ ਰੋਡ ਮੈਪ 2030 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਿਗੇਲ ਟੌਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਧੇਂਦੂ ਜੋਤੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਦੀਓ ਅਰਜੀ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Summary in English: Big Subsidy will be available on Electric Vehicle
