Government Schemes For Farmers
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 65-70% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਸੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ , ਤਾਂ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿੱਤੀ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿ ਘਾਟ ਹੈ ?
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ?
- ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜਾ ਕਿ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਗਈ ਹੈ , ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ , ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਅਲਾਟ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ । ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ । ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਅੱਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna)
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ,2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫ਼ਸਲ ਤੂਫ਼ਾਨ , ਤੇਜ ਬਰਸਾਤ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧਿ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme)
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 18 ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ (Kisan Credit Card Scheme)
ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਕਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਜ (Loan) ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਦ , ਬੀਜ , ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਈ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (DEDS) (Dairy Entrepreneurship Development Scheme)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਹੀ ਕੰਮ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪੀਐਮ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ (PM Kusum Yojna)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ (PM Kusum Scheme)
ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਏਨੀਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ
Summary in English: Farmers can avail maximum benefits from these schemes of the government, know how?
