ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ (ਕੁਸੁਮ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਵਾਲੇ 17.5 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ |
ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਕ,ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10% ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ 30% ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 60% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਕੁਸਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ?
ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 27.5 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ https://mnre.gov.in/# 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |
Summary in English: Kusum Yojana: The benefits of the Kusum Yojana of Modi government by paying only 10% to the farmers.
