ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਤਰ ਸਹਿਜ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ' ਚ ਸਿੱਧੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਂ-ਬੱਚੇ (ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਪਆਪਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (Jannani Suraksha Yojana) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ JSY 'ਤੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ (LMP) ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 730 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਐਮਸੀਪੀ MCP ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਲਐਮਪੀ LMP ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | PMMVY ਅਧੀਨ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ https://pmmvy-cas.nic.in ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ |
Summary in English: PMMVY: Under women will get Rs 6000, know how to get the benefit of the scheme
