ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੱਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 17,986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9.39 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਈ, ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦਿਵਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 264 ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 162 ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Summary in English: 71,000 crores given to farmers under PM kisan, 66 percent of MNREGA budget spent on agricultural work
