1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾਘਯੋਗ ਪਹਿਲ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ 6865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਨਵੇਂ FPO ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 6865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Gurpreet Kaur Virk
Gurpreet Kaur Virk
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ

Outlook Agrotech Summit: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਐਗਰੋਟੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੈ।

Narendra Singh Tomar: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਐਗਰੋਟੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਨਵੇਂ FPO ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਐਫਪੀਓ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਫੀਸਦੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 'ਗੋਬਰ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਤੋਮਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਇੰਦਰਨੀਲ ਰਾਏ, ਸਵਰਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰੀਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫੈੱਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Summary in English: A commendable initiative of the government, the expenditure to increase the income of small farmers is Rs. 6865 crore

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters