1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀਵੀਲਰ/ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

Preetpal Singh
Preetpal Singh
Punjab government

Punjab government

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀਵੀਲਰ/ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25,000 (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੀਡੀਏ, ਬੀਡੀਏ, ਜੇਡੀਏ ਅਤੇ ਏਡੀਏ ਵਿਚ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 397.048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ| ਹਰੇਕ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਲਈ 85 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਜ 229 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 28 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 775 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ 513 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ’ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ 450 ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸਥਾਨਾ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ: ਚੰਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸ.ਕੇ. ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਧੂਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ।

ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (16 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ), ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਐਸਟੀਯੂ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਥ੍ਰੀਵੀਲਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਥ੍ਰੀਵੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ 'ਚ 10 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Summary in English: Big decision of Punjab government, will provide 25,000 houses to the poor

Like this article?

Hey! I am Preetpal Singh. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters