Paddy
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਾਰਚਿਊਨ ਰਾਈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਫਾਰਚਿਊਨ ਰਾਈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ "ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020" (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਫਾਰਚਿਊਨ ਰਾਈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਿਪਰੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਭੌਖੇੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10/ਦਸੰਬਰ/20 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੌਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੁਸ਼ਪਰਾਜ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਪਿਪਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ।
Rice Crop
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪਿਪਰੀਆ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਚਿਊਨ ਰਾਈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ, ਫਾਰਚਿਉਨ ਰਾਈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੈ ਭਲੌਤੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ "ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2020" ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (2) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਿਪਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਰਚਿਉਨ ਰਾਈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2950 ਰੁਪਏ + 50 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਕੁੱਲ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਿਪਰੀਆ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Krishi Bill 2020 :- ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮੋਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ
Summary in English: Big relife for farmers in 3 new agri bills, big decision for Fortune Rice Company
