Agricultural Law
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 86% ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 14.5 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 14.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
SC ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਜੱਜ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਖਾਸ
-ਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ MSP ਸਹੀ ਸੀ
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:
-ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
MSP ਕੀ ਹੈ?
MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ)। ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
-ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ: ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ, ਜੌਂ।
-ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ: ਛੋਲੇ, ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਦਾਲ।
-ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ: ਮੂੰਗ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਨਾਈਜਰ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਕੇਸਫਲਾਵਰ।
-ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ: ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਜੂਟ, ਨਾਰੀਅਲ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ! ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Summary in English: Big reveal about the three agricultural laws! Committee formed by SC
