ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਡਾ ਦਾਅ ਚਲਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ' ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਵਿਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3900 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੋਦਾਮ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,40,000 ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Summary in English: Farmers can now get loan upto 3 lac for farming that to without interest.