ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
13 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸੁਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਇਸ ਸਾਲ ਛੋਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4875 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 255 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 325 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.91 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
