ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ MSME (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 100% ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1,30,491.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 82,065.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ ਧਿਆਨ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਐਫਆਈਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ MSME ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਨ EMI 'ਤੇ ਮੋਹਲਤ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ |
Summary in English: Good News! Banks can now no longer refuse to give loans, read full news!
