ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ (BPL) ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਣਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਸ਼ੂ-ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖਰਚ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 40,000 ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ-ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 10,000 ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ 4% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,40,000 ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਾ ਦੇ ਲਈ 40,783 ਰੁਪਏ ਜਦੋਕਿ ਮੱਝ ਲਈ 60,249 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Summary in English: Good news for animal keepers Govt is planning to make free sheds for animals
