ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
Government Plan: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Stubble Burning: ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪਰਾਲੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੀਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੂੰਗੀ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ, 13 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖਿਆ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਕ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਏਕੜ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ।
Summary in English: Good News! Now preparing to buy straw on MSP, know this government plan
