ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 19 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 40 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਸੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਹਲਾ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਤੀਆ ਅਤੇ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ, ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ, ਪਿਪਲੀ ਅਤੇ ਬਬੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ, ਅਰਹਰ , ਮੂੰਗੀ, ਉੜਦ, ਤਿਲ, ਸੂਤੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ 35 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਹਵਾ, ਥਾਨੇਸਰ, ਜਾਖਲ, ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੂਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
Summary in English: Good News ! The state government will give 7 thousand rupees per acre to the farmer who quit paddy cultivation, read the full news
