ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
Ration Shops: ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 60 ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫਪੀਐਸ) ਨੂੰ 'ਜਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ' ਵਜੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਡਿਲੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਫਪੀਐਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਜਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ" ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 8-9 ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਪੀਐਸ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁੱਧ
ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਜਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ FPS ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ, FPS ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਜਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫਪੀਐਸ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਫਪੀਐਸ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜਰੇ, ਦਾਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 5.38 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Summary in English: Government ration shops will be revived under this pilot project of the central government
