ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ | ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ (Farm Machinery Bank) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਕਿਉਂਕਿ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ
ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬੀਜ ਖਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਕ, ਹਲ, ਥਰੈਸ਼ਰ, ਟਿਲਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਇਹਦਾ ਦਵੋ ਅਰਜ਼ੀ
ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਈ-ਮਿੱਤਰ ਕਿਯੋਸਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੋਟੋ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਭਮਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ |
Summary in English: Govt. Come out with new benefical scheme for farmers in which they will get 80% subsidy
