ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
Habeas Corpus: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ (Court) ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Security Act) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Habeas Corpus Petition) ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ' ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Habeas Corpus Petition) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ, 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ "Vaisakhi" ਅਤੇ "Khalsa Sajna Diwas", ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ
ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (National Security Act) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ (NSA) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Summary in English: Hearing on 'Habeas Corpus' petition by Punjab and Haryana High Court on April 24
