ਖੇਤੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
Union Budget 2023: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Agri Budget Special: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2023 ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ।
ਇਸ ਲਾਈਵ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਸਪੈਸ਼ਲ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ‘ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Big Announcements for Farmers: Budget 2023 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget Special: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: FM
ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ “ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟ”
ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਚੌਧਰੀ (ਡੀਜੀ- ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ), ਅਰਵਿੰਦ ਕਪੂਰ (ਐਮਡੀ- ਐਸੇਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ), ਕਲਿਆਣ ਗੋਸਵਾਮੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਐਗਰੋ ਕੈਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ।
ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਾੜ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਵਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਲਿਆਣ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2023 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਮ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM Kisan) ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਗਰੀ ਐਕਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ "ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ"
ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਤੇਨ ਸੂਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਮਡੀ, ਸੂਰੀ ਐਗਰੋਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪ੍ਰਦੀਪਤਾ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ, ਚੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਫਸਰ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਦੇਵਬਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ।
ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਤਿਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੀਪਤਾ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਤਰੱਕੀ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ 50 ਤੋਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਬਾਬਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਖਮ ਐਲਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ "ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ"
ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਰੈਬੋ ਇਕੁਇਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਨਵਾਲਾ (ਐਮਸੀਐਕਸ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਾਬਾਰਡ), ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ (ਸੀਐਨਐਚ ਉਦਯੋਗਿਕ), ਰਵੀ ਪੋਖਰਨਾ (ਡੀਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ), ਆਸ਼ੂਦੀਪ ਗਰਗ (ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ।
ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਸ਼ੂਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀ ਪੋਖਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Summary in English: Krishi Jagran Special Session: Agriculture experts participated in the special session to discuss the agriculture budget
