Charanjit Singh Channi
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ , ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ- ਵੱਟ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਸਬੰਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਰੰਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ।
ਉਚਿਤ ਪਛਾਣ / ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ (ਸੰਨਦ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਕ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੱਲਾ ਗੁਰਦਸਪੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ 335 ਪਿੰਡ , ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 59 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ , ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ- ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :SBI ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਸਿਰਫ 4 ਕਲਿੱਕਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
Summary in English: Mera Ghar Mere Name: A revolutionary step towards giving property ownership to the people of Punjab
