ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
Central Government: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮ (ਕਰੋਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Day: ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 1,681.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Summary in English: Modi Government rejected Punjab's demand of 1200 crores, the demand was to stop stubble burning
