ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ
New Scheme: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ।
PM PRANAM: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਨਾਮ (PM Promotion of Alternative Nutrition for Agriculture Management Scheme) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 39 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ (Subsidy on Chemical Fertilizers) 'ਤੇ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਵਾਧਾ
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਚਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ-ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਹਾੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
Summary in English: New scheme to meet fertilizer demand, government committed to reduce excess burden
