1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ

ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Targeted Public Distribution System) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ।

Pavneet Singh
Pavneet Singh
Food Grains

Food Grains

ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Targeted Public Distribution System) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ,2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਵੇਗਾ ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Online Storage Management)

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਹੁਰੂ ਕਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (OSM) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ , ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (DFPD), ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ ਨਿਗਮ , ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ । ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਓਐਸਐਮ) ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।

ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੀਐਫਪੀਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ OSM ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਰਫੇਰ ਦੀ ਕੀਸੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿੱਲੀ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਅੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਗੁਜਰਾਤ , ਹਰਿਆਣਾ , ਕਰਨਾਟਕ , ਕੇਰਲ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਓਡਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ,ਤਮਿਲਨਾਡੂ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।

ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ DFPD ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ (Digitization Of Ration Cards)

ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 23.5 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 93% ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 5.33 FPS ਵਿੱਚੋਂ, 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲ EPOS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aam Aadmi Party: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ 'AAP': ਕੇਜਰੀਵਾਲ

Summary in English: Online tracking of food grains will start from April

Like this article?

Hey! I am Pavneet Singh . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters