ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14.50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁਲ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ |
Summary in English: PM Kisan Scheme: Legal action will be taken with refund if benefit given by giving wrong information
