ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਪ੍ਰੋ ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ’ (ਪ੍ਰਗਤੀ) ਦੀ 31 ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ |
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ,ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ 04 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੰਬਰ 34 (http://creams.iari.res.in/cms2/index.php/bulletin-2019 ਤੇ ਉਪਲਬਧ ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਿਆਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 12.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 48.2,ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 11.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ੧ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ 03 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 31,402 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 25366, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4414 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1622 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਇਆ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1151.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2018-19 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ / ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲੇਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਟੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 269.38, 137.84 ਅਤੇ 148.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 273.80, 192.06 ਅਤੇ 105.29 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 29,488 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10379 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 19109 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਐਚਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Summary in English: PM Modi holds a meeting on, directs farmers to distribute machines on priority basis to farmers in Punjab, Haryana and UP
