ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ,ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੀਤਾ ਹੈ |
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ, ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਆਈਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ, ਸੈਨਾ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ, ਕੋਰਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਨੇਵੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
