ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 6000-6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪੈਸੇ ਖਾ ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ |
ਕਿਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3. ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਏਗਾ |
4. ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Summary in English: Public is demanding increase in PM Kisan Saman Nidhi Scheme upto Rs. 24000
