ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

Farmers Protest

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ; ਸਿਵਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਉਮੀਦ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੱਕ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿੱਧਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਤੋੜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ/ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 33 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਦਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੰਡ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਉਂਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਟੈਕਸ, ਭਾਵ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਮਦ 14, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੇਲੇ ਮਦ 28, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਦਿ ਮਦ 18 ਉਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਮ) ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਾਇਲੋ ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ- ‘ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ’।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੁਣਵਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਬੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ- ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਮਾਪ ਦੰਡ, ਮਿਆਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਧਾਰਾ 3 (1) ਏ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ, ਬਾਵ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਧਾਰਾ 4(4) ਉਪਰੰਤ 4(5) ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 4(1) (2) (3) ਅਤੇ (4) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਟੋਲੇ, ਬਸਤੀ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ 33 ਵਿਚ 1954 ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (1) ਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ 2(1ਏ) 1 ਏ ਬੀ (i) ਅਤੇ (ii) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1955 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 26% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 26% ਹਿਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 38% ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ 17% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ (ਗਲਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 15.22% ਹਿੱਸਾ ਹੈ 2011-12 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ 64.5% ਅਤੇ ਚੌਲ 74.5% ਹੈ ... ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ-2019)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੁਖਮਰੀ ਵਿਚ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤਿ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਚੌਥਾ ਗੇੜ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 5.7% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਧਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਲਿਆਂ, ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਸੰਪਰਕ: 99145-05009