Punjab govt
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ । ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਘਾੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਹੀਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ , ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਚਲੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਓਂ ਪਈ ? ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ EWS ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੇਕਰ ਕਿਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਸੀਐਮ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹੀ ਸੂਝ-ਬੁਝ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ , ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਹ ਲੂਹ ਅਤੇ ਮੀਹਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੱਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਵ ਹਨ , ਇਥੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਵੀ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਰਲ
Summary in English: Punjab govt waives off Rs 2 lakh loan to farmers
