ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਵਿਆਜ 'ਚ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ISS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕੇਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (According to an RBI notification), ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਉਧਾਰ ਦਰ 7% ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਇਹ ਸਕੀਮ!
ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 3% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (short-term crop loans and/or short-term loans) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ (animal husbandry), ਡੇਅਰੀ (dairy), ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (fisheries), ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ (beekeeping) ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI ਬੈਂਕ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ !
ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Summary in English: RBI Approves New Interest Subvention Rates on KCC Crop Loans for FY23, FY24
