ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੁਮਰਾਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕੈਨੀਆਇਜ਼ੇਸਨ ਸਮੇਤ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਇੰਪੁੱਟ ਅਨੂਦਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਫ਼ਾਇਦੇ
Summary in English: Subsidy scheme can be ban for 3 years if farmer burn parali on field.