ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਾਰਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਣਲਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ-ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ’ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼- ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ (ਤੇ ਸਿਆਸੀ) ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਵੱਡੀ ਖਬਰ ! RBI ਨੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟ
Summary in English: The Modi government's decision on banks could wreak havoc on India's economy
