Union Budget
ਅਪਣਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਟਕੀ ਹੋਇ ਸੀ , ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਏ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ - ਮੁਕਤ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਉਧਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਹਤ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18% ਜੀਐਸਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕੀ ਗਈ ਮੰਗਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਰੇਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਬਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ -ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੰਦੇ ਲਈ , ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ , ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹਰਿਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਟਰੇਨ , ਜਲਾਲਾਬਾਦ -ਮੁਕਤਸਰ ਨਵੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ , ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 6 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ , ਰਾਜਪੂਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਾਕੀ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ , ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ -ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਵੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਤਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ , ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਇਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਚਾਈ ਕਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ, ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
Summary in English: Why did the state of Punjab get disappointed in the Union Budget for the fourth consecutive year?
