Agriculture equipment
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪਹਿਲ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ।
ਪਹਿਲਾਂ: ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਯੂਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਐਮਆਈ, ਖੇਤ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ: ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤ ਵਿਚ ਤਲਾਬ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਐਮਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Manohar lal khattar
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 10 ਜਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Fertilizer Broadcaster machine: 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰੇ ਬਿਖਰਾਵ
Summary in English: Good news : state govt is giving 80% subsidy on agri implements.
