Subsidy Scheme: ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Schemes for Farmers: ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ
ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ
ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ-ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ’ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Summary in English: Good News! Subsidy of Rs. 7000 on cultivation of these crops, reap the benefits like this