Punjab farmer
ਖੇਤੀ (Agriculture) ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ( Indian Economy) ਦੇ ਅਹਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ , ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਸਾਲ 2020 -21 ਵਿਚ , ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਵਿਚ 23.9% ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਦ ਖੇਤੀ ਇਕ ਇਹਦਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ 3.4 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (Public area ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਸਾਂਗੇ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਮਿੱਲ ਸਕੇ ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ( PKVV )- Paramparagat Krishi vikas yojana
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਹੈ , ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਆਦਾਨਾਂ , ਲੇਬਲਿੰਗ , ਪੈਕੇਜਿੰਗ , ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ,ਜੈਵ ਉਰਵਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਕੇ ਉਰਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMSA) - National Mission on Sustainable Agriculture
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ , ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 - 15 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੀਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਐਸਏ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ । ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ' ਆਨ ਫਾਰਮ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' (ਓਐਫਡਬਲਯੂਐਮ) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਜਲ ਖੇਤਰ, ਬਿਹਤਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY)- Prime Minister Fasal Bima Yojana
ਹਰ ਸਾਲ ਸੁੱਖੇ ,ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਚਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕਰ, ਇਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਫ 2016 ਸੀਜਨ ਤੋਂ PMFBY ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ 2017 ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਈ-ਨਾਮ (e-Nam)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ਾਰ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ,2016 ਨੂੰ ਇਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਲ , ਏ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਤਕ e-NAM ਨੇ 18 ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ । e-NAM ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC)- Kisan Credit Card
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ , ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ , ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਿਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧਿ ਯੋਜਨਾ (PMSNY)- PM kisan sanman nidhi scheme
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ , ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਪੀਐਮ ਕੁਸੁਮ (PM -Kusum)
ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਭੀਯਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਪੀਐਮ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2022 ਤਕ 25 ,750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 20 ਲੱਖ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Summary in English: These 7 government schemes have done a lot for the farmers, read their full information
