ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਓ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955” ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ:
ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਏ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ” ਦਾ ਅਰਥ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ “ਤਹਿ-ਸੂਚੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਤਹਿ-ਸੂਚੀ” ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ੍ਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, “ਤਹਿ-ਸੂਚੀ” ਵਿੱਚ 9 ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ; ਖਾਦ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੀਵ, ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ; ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ; ਸੂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ; ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ; ਕੱਚਾ ਜੂਟ ਅਤੇ ਜੂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ; ਭੋਜਨ-ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਜੂਟ ਬੀਜ, ਸੂਤੀ ਬੀਜ; ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਵੀਨਤਮ ਇਕਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 13, 2020 ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਐਕਟ, 1955”?
ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ-ਵਪਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਾਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੱਦ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 - ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼:
- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।
- ਸਰਕਾਰ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ :
ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਐਕਟ), 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020:
5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ- ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
“ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955” ਦੀਆਂ ਧਿਆਨਯੋਗ ਸੀਮਾਵਾਂ:
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ (i) ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਅਤੇ (ii) ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ:
- ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਕ਼ਤ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼, ਕਈ ਵਾਰ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਕਮ, ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫੂਡ ਚੇਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ - ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ।
- ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਸਤੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
“ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020” ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਸ਼ਾਹ :
ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛੁਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ-
- ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ / ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ 'ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ';
- ਸਬਸਿਡੀ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਅਸਿੱਧੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ'; ਜਾਂ
- ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
2 ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ 2019 ਵਿਚ 55.2 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ਼ੈਰਆਜ਼ਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਦਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
4) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ' ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ।
5) ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੱਧਰ, ਖਰਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੰਡਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ:
- ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ (1955-56 ਵਿਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ।
- ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 4 ਗੁਣਾ (1955-56 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ 2018-19 ਵਿਚ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਧਿਆ ਹੈ ।
- ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2.5 ਗੁਣਾ (1955-56 ਵਿਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ 2018-19 ਵਿਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਧਿਆ ਹੈ ।
- ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।
ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?
5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਗੇਮ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ।
“ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020”:
5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਆਡੀਨੇਸ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 (ਏ) ਨੇ ਕੁੱਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ, ਕਾਲ, ਅਸਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
1. ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ:
ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਦ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਕੁੱਛ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (a) ਯੁੱਧ, (ਅ) ਕਾਲ, (ਸੀ) ਅਸਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ (ਡੀ) ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ।
2. ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:
ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣੀ, ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ: (1) ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100% ਵਾਧਾ; ਅਤੇ (2) ਜ਼ਲਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 50% ਵਾਧਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਸਟਾਕ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ: (1) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਛੱਤ, ਜਾਂ (2) ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ; ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੈਕਜਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
4. ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020” ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ, ਗੁਦਾਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955” ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟਦੀ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਜਿਬ ਮੂਲ ਨੀ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੇਸਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955” ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿਚ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ "ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ / ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ; ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੱਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ- ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਆਰ. ਪਾਂਡਿਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮ.ਐਨ.ਸੀ.), ਫ਼ਸਲ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਕਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵੱਧਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ '' ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 '' ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਹਰਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1955 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ 40.9 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 73 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 138 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ 291 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। '' ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 '' ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਜਦੋਂ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955" ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ?। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਨ-ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਂ ਕਿ ਲੋੜ੍ਹਵੰਦ ਮੇਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ
ਈ-ਮੇਲ: simranpreet-agr@pau.edu
Summary in English: The Essential Commodities Act amendment 2020 - Effect on Farmers
