ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
Big Decision: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Ban on Export: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਚੋਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆੱਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਸਿਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sugar Export Ban: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ!
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 21.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ।
Summary in English: Ban on export of broken rice, know this big reason
