ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇ ਰੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 48,910 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਲ 27,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ 2,775 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਰੁਪਏ. 17740 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 327 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, 13357 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2019 ਵਿਚ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਲਾਅ ਸਫਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੇ ਐਮ ਐਮ ਐਮ ਪਾਰਕ, ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇਵੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ
