ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਨ.ਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ (GEAC) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਰ੍ਹੋਂ/HT ਸਰ੍ਹੋਂ/DMH11 ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿਆਰ, ਮਿਲੇਗਾ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਚਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਚਟੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਐਮਓ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ HT ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਯੋਗ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
2016 ਅਤੇ 2017 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ' ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀ.ਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਵਰੁਣ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਸਿੰਗ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਰਲੀ ਹੀਰਾ-2 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DMH-11 ਦਾ ਝਾੜ ਵਰੁਣ ਨਾਲੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੀਐਮ-ਮੁਕਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Summary in English: Big News! The Supreme Court has put a stay on the approval of GM mustard cultivation
