ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਫਾਰਮ ਐਕਟ 2020) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਗੇ | ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ “ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ” ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Summary in English: CM Amrinder Singh told Kisan unions that we will fight against Krishi kanon in every front
